बिजली निगमों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग:राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति 25 नवंबर को राज्य सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन
जयपुर
राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति विद्युत क्षेत्र में हो रहे अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर 25 नवंबर सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी समिति ने सरकार के मौजूदा नीतियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये नीतियां राज्य की विद्युत व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं
समिति ने आरोप लगाया कि उत्पादन, प्रसारण और वितरण में अलग-अलग मॉडल और प्रक्रियाओं के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है
इससे न केवल राज्य के आर्थिक हितों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम जनता, किसानों और कर्मचारियों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं
समिति की ओर से सरकार से मुख्य मुद्दों के साथ कई मांगे रखी है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया- आउटसोर्सिंग, HAM मॉडल और अन्य प्रक्रियाओं के तहत 33/11 केवी ग्रिड्स को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है यह ग्रिड सेफ्टी और राज्य की सामरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है
उन्होंने बताया कि लाभ में चल रहे ग्रिडों को ठेके पर देने और इनविट मॉडल के जरिए निजी भागीदारी बढ़ाने का भी हम विरोध कर रहे है। इससे प्रसारण निगम का घाटा और बढ़ेगा
समिति ने मांग की कि आत्मनिर्भरता देने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों को ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक निगमों को सौंपने की प्रक्रिया रोकी जाए। समिति ने एक वर्ष पूर्व कर्मचारियों को OPS में शामिल किए जाने के बावजूद CPF कटौती बंद न करने और GPF कटौती शुरू न करने पर नाराजगी जताई। समिति ने कहा कि यदि इन मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोकतांत्रिक माध्यम से अपने आंदोलन को और तेज करेंगे
आंदोलन में 15 प्रमुख संगठनों भाग लेगी, जिनमें राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ, प्रांतीय विद्युत मण्डल मजदूर फैडरेशन, राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन, और पॉवर इंजीनियरिंग एसोसिएशन शामिल हैं
संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की कि:
विद्युत क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए
ग्रिड और उत्पादन गृहों का संचालन निगम कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जाए।
OPS योजना को पूर्ण रूप से लागू करते हुए CPF कटौती बंद की जाए
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