गुमटी बचाओ आंदोलन अजमेर में।

मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजना किओस्क 2001-02 पर चला बुलडोजर 22 परिवारों की रोजगार छीना/जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा मिले तबादले हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो
आज गुमटी संघ अजमेर ने मुख्यमंत्री के नाम श्रीमान संभागीय आयुक्त के द्वारा ज्ञापन दिया और उनसे गुहार लगाई कि इस महंगाई के जमाने में उनका रोजगार नहीं थी ना जाए उन्हें दरबदर नहीं किया जाए रोजगार 21 साल से कार्य कर रहे थे उनका रोजगार छीन ना 1 तरीके से इन परिवारों के मां और बाप को मृत्यु शैया पर डालना है/
कौन इसका जिम्मेदार है दोषी अधिकारियों को और उन दोषी कर्मचारियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए उनको जिले से एक ही जगह बैठे हैं उनको तबादले उन्हें चाहिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लोगों का रोजगार छीना/
वर्ष 2001 और वर्ष 2002 केंद्र राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने क्यों उसकी यानी की गुमटी योजना प्रारंभ की थी जो उनकी फ्लैगशिप योजना थी और मुख्य सचिव महोदय ने यह आदेश जारी किए थे कि इस योजना के अंदर आवंटित लोगों को जो गुमटी आवंटित की जाए वह जनता जहां जनता की आवक जावक हो चाहे वह सरकारी भवनों सरकारी परिसर हो चाहे न्यायालय का परिसर हो चाहे वह कोर्ट का परिसरों जिला कलेक्ट्रेट के परिसर हो राजकीय हॉस्पिटल के परिसर हो जहां भी सरकारी संपत्ति हो जहां पर जनता की आवक हो चाहे नगर निगम हो उन परिसरों में इन गुणों को दिया जाए ताकि आदमी अपना व्यवसाय कर सकें परंतु बड़े खेद की बात है कि आज राज्य के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है और उन्हीं की फ्लैगशिप योजना गुमटी योजना पर अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त ने बुलडोजर चलवा दिया और 21 परिवारों को नेस्तनाबूद करके 22 वर्षों से धंधा कर रहे परिवारों की रोजी-रोटी छीन ली उनको बेघर कर दिया
1अवलोकन करें आप मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश का 2अवलोकन करें आप संभागीय आयुक्त अजमेर के आदेशों की पृथ्वी का जिन्होंने यह स्पष्ट कलेक्टर अजमेर को लिखा है कि क्यों उसकी योजना के अंदर किसी भी के उधारी को यदि किसी कारणवश हटाया जाता है तो पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए/उसका रोजगार नहीं थी ना जाए
3*अवलोकन करें आप नगर सुधार न्यास अजमेर के उस पत्र का जो इन्होंने राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग को लिखा है कि जो मूल आवंटी है या जॉइन में काबिज है उनको 10 वर्षों के बाद जो लीज डीड समाप्त हुई है उसके बारे में मार्गदर्शन मांगा बकायदा नगर सुधार न्यास की बैठक के अंदर यह प्रस्ताव पास करके मार्गदर्शन मांगा गया परंतु आज तक वह सरकार ने मार्गदर्शन नहीं दिया नाही संबंधित विभाग नगर सुधार न्यास या नगर विकास न्यास अजमेर ने गठन के बाद इसमें रुचि ली और ना ही सरकार से मार्गदर्शन या किसी प्रकार के कोई निर्णय पर पहुंचे अगर मार्गदर्शन मांगा गया तो सरकार से ही इनके आदेश मिलने चाहिए थे किन को नेस्तनाबूद किया जाए इस योजना को समाप्त किया जाता है परंतु ऐसा नहीं है राजस्थान सरकार ने किसी का रोजगार नहीं छीना
आप न्यास के आदेश की अवलोकन करें
अतः अजमेर गुमटी एवं डेयरी संघ अजमेर पुरजोर तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है कि जिन लोगों को उजाड़ दिया गया जिनके रोजगार छीन ले गए उनके पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था की जाए और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका दंड मिले सजा मिले उनके तबादले हो जिन्होंने एक कृत्य किया जिन्होंने रोजगार छीना
शहर के अंदर लगभग 1000 डेयरी बूथ लगे हुए हैं जो 10 बाय 10 के उनसे क्या यातायात प्रभावित नहीं होता शहर के सुंदरीकरण में वह बाधक नहीं है परंतु अजमेर विकास प्राधिकरण श्रीमान अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजनाओं पर बुलडोजर चलाने में ही अपना विश्वास रखता है और उन्होंने कार्य कर बताएं जिला प्रशासन मूकदर्शक कर बैठा था
डेयरी गुमटी संघ अजमेर मांग करता है की तत्काल प्रभाव से जिन लोगों का रोजगार छिन आ गया उनको वापस पुनर्वास करके रोजगार दिया जाए अन्यथा आने वाले 2023 के चुनाव में जिन लोगों का जिन परिवारों का रोजगार छीना है या जिनका और छीन ले जा रहे हैं वह परिवार राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब के विरुद्ध खड़े होंगे क्योंकि उनका रोजगार छिन आए उनकी रोजी-रोटी छीनी है उनके मां-बाप मृत्यु शैया पर आ गए किसी ने लोन ले रखा है कोई शादी के सपने देख रहा बच्चों के कोई बच्चों की पढ़ाई कर रहा है अनेक उनकी आशय है जिनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया
राज्य के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान ले और अजमेर जिला कलेक्टर को पावन किया जाए कि इनके पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था की जाए और न्यास को पाबंद किया जाए कि अब कभी भी किसी प्रकार की डेरी और गुमटी के ऊपर कार्यवाही नहीं की जाए यह राज्य सरकार के द्वारा लगाई गई है आपको क्या तकलीफ है प्लीज बढ़ाना राज्य सरकार का अधिकार है उनके पास पेपर गए हो बढ़ा देगी उनका लुक आउट है आपने अपने यहां से उनको मार्गदर्शन के लिए पत्र लिख दिया है अब निर्णय लेना राज्य सरकार का काम है
रोजगार बचाओ पुनर्वास कराओ