मुख्यमंत्री का अजमेर दौरा
महंगाई से राहत देने का कार्य कर रही राज्य सरकार – मुख्यमंत्री
अजमेर में महंगाई राहत कैम्प का किया अवलोकन
252 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एलीवेटेड रोड़ का किया लोकार्पण
अजमेर/जयपुर, 5 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में महंगाई राहत कैम्पों के माध्यम से 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। श्री गहलोत शुक्रवार को अजमेर में महंगाई राहत कैम्प के अवलोकन के दौरान जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के उत्थान के लिए कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार से देशभर में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने का आग्रह किया।
252 करोड़ रुपए की लागत से बने एलीवेटेड रोड का लोकार्पण
श्री गहलोत ने अजमेर में 252 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एलीवेटेड रोड का लोकार्पण किया। इसमें पुरानी आरपीएससी से गांधी भवन के मध्य एक तरफा यातायात के लिए 2 लेन सड़क एवं मार्टिण्डल ब्रिज से आगरा गेट तक दो तरफा यातायात के लिए 4 लेन सड़क सहित कुल 2.89 कि.मी. लम्बाई की सड़क निर्मित की गई है। इस एलीवेटेड रोड से शहर के हजारों लोगों को प्रतिदिन यातायात की समस्या से निजात मिल सकेगी।
महंगाई राहत कैम्प से हर वर्ग को मिल रहा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इन 10 योजनाओं से राज्य के हर परिवार को महंगाई से लड़ने की ताकत मिल रही है। इस दौरान श्री गहलोत ने कैम्प में उपस्थित लाभार्थियों से भी संवाद किया।
रक्षाबंधन पर महिलाओं को इंटरनेट डेटा युक्त मोबाइल की सौगात
श्री गहलोत ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में रक्षाबंधन पर मोबाइल फोन दिए जाएंगे।
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