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मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित रोगियों को विकलांगता में दर्जा देने हेतु बैठक का आयोजन

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मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित रोगियों को विकलांगता में दर्जा देने हेतु बैठक का आयोजन

जयपुर । पीयूसीएल के राज्य कार्यालय पर राजस्थान के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रसित रोगियों की समस्याओ और विकलांगता में दर्जा देने हेतु बैठक का आयोजन हुआ। पीयूसीएल राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता श्रीवास्तव के नेतृत्व में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों से ग्रसित बच्चो के परिवारजन और पीयूसीएल राजस्थान व जयपुर इकाई के पदाधिकारी व सदस्यों ने भाग लिया। इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर की डिप्टी डायरेक्टर कविता थपलियाल, उमंग संस्था की डायरेक्टर दीपक कालरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक राम गोपाल शर्मा, बजट विश्लेषण और अनुसंधान केंद्र के निदेशक नेसार अहमद, दलित महिला आंदोलन की सुमन देवठिया, समाज सेविका रीमा गोधा(पत्रकार) व अधिवक्ता अखिल चौधरी ने भी शिरकत की। इसमें जयपुर, केकड़ी, फुलेरा सहित राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रो से आये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारियों से ग्रसित रोगियो के परिवारजन शामिल हुए। कविता श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान सिंह के दोनो बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से पीडित है।पीडित रोगी भूषण पानेरी जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मांसपेशियो की प्रगतिशील कमजोरी के कारण कही भी जा नही सकता है, जूम एप के जरिए पीयूसीएल को अपनी समस्याओ से अवगत करवाया। वही बैठक में शमिल परिवारजनो ने बताया कि इस बीमारी में पीडित बच्चो की मांसपेशिया दिन प्रतिदिन कमजोर होती जाती है। ऐसे में घर में एक अभिभावक पीडित बच्चो को संभालता है और एक कमाता है। ऐसे में उन्हे कई परेशानियों का सामना करना पडता है। परिवारजन ने रोग ग्रसित बच्चों के हक और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए पीयूसीएल के समक्ष मांगें रखी। पीयूसीएल इन रोग ग्रसित बच्चो के हक के लिये मुख्यमन्त्री, मंत्री टीकाराम जूली, चीफ सेकेट्री उषा शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेट्री समित शर्मा से मुलाकात करेगा और सरकार को इनकी समस्याओ व मांगो से अवगत करायेगा। 

इस मौके पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जयपुर की डिप्टी निदेशक कविता थपलियाल ने दिव्यांग व दिव्यांग बच्चो व रोगियो से संबंधित सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि रोग ग्रसित बच्चे जिसको विकलांगता पेंशन मिल रही है उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से जोडा जा रहा है व साथ ही उनके परिवार को बीपीएल परिवार की सभी सुविधाए भी मिलेगी। 

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