दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से की मुलाक़ात— दिया कुमारी ने की केंद्र से 900 नये आंगनबाड़ी भवनों की मांग, उदयपुर में तैयार होगा महिला एवं बाल विकास का रोडमैप, जनवरी में होगा राष्ट्रीय चिंतन शिविर

उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने केन्द्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से की मुलाक़ात— दिया कुमारी ने की केंद्र से 900 नये आंगनबाड़ी भवनों की मांग, उदयपुर में तैयार होगा महिला एवं बाल विकास का रोडमैप, जनवरी में होगा राष्ट्रीय चिंतन शिविर

जयपुर, 27 नवम्बर। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर आगामी जनवरी में उदयपुर में आयोजित किया जायेगा। इसमें केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री समेत सभी राज्यों के इस विभाग के मंत्री भाग लेंगे तथा आँगनबाड़ी केन्द्रो, पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर राज्यों की आवश्यकतानुसार एक रोडमैप तैयार करेंगे।

उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की।

उपमुख्यमंत्री ने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से माँग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केन्द्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी किया जाये जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके।

उपमुख्यमंत्री ने माँग की है कि पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाया जाये। पूरक पोषाहार की दरों का वर्ष 2017 में पुनर्निधारण किया गया था जिसके युक्तियुक्त पुनर्निधारण की आवश्यकता है।

श्रीमती दिया कुमारी ने राज्य में नये 900 आंगनबाड़ी भवनों की माँग करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव केंद्र को भिजवा दिये गया है जिन पर कार्यवाही अपेक्षित है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत के लिए हर पाँच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की राशि को भी जरुरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत की लागत पचास हज़ार से एक लाख तक होनी चाहिए।

उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ रुपये के केन्द्रांश तथा किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आँगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की भी मांग की।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से माँग करते हुए कहा कि राज्य को एकमुश्त राशि मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।