राजस्थान: नए जिलों को लेकर गहलोत सरकार के सामने आई ये नई मुसीबत..!!

राजस्थान: नए जिलों को लेकर गहलोत सरकार के सामने आई ये नई मुसीबत..!!
Jun 20, 2023

राजस्थान: नए जिलों की सीमाओं को लेकर विवाद फिलहाल ठंडा पड़ने के साथ ही नए जिलों में विशेषाधिकारी लगाए गए अधिकारियों ने कलक्टर- पुलिस अधीक्षक के लिए ठिकाने तलाश कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना शुरू कर दिया है। इसी बीच करीब पांच और नए जिलों की मांग पर रामलुभाया कमेटी ने परीक्षण शुरू कर दिया है।

इन मांगपत्रों से सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। उधर, विशेषाधिकारियों से बातचीत में सामने आया कि नए जिलों की सीमाओं को लेकर विरोध में ठंडक अभी क्षेत्र को लेकर स्पष्टता नहीं होने के कारण है, ऐसे में आने वाले दिनों में सीमाओं को लेकर फिर से तूफान उठने से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषाधिकारियों का कहना है कि सरकार ने जो टास्क दिया था, वह लगभग पूरा कर लिया है।

अब सरकार नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी कर दे तो भी कलक्ट्रेट शुरू करने में परेशानी नहीं होगी। कई जगह कलक्टर-एसपी के लिए नया ठिकाना तलाशना मुश्किल था, लेकिन सलूम्बर, कोटपूतली- बहरोड़ सहित कई जगह छात्रावास -आदि के काम नहीं आ रहे भवनों को दुरुस्त करवाकर काम में लिया जाएगा। वहीं ज्यादातर जगह नया जिला मुख्यालय भवन बनने तक अतिरिक्त जिला कलक्टर या उपखण्ड कार्यालयों के भवनों का उपयोग करने की तैयारी है।

ब्यावर में एसडीओ कार्यालय बेदखल:

ब्यावर में विशेषाधिकारी कार्यालय के लिए उपखंड अधिकारी कार्यालय को खाली करवाकर उसे डाक बंगले में शिफ्ट किया गया है। कलक्ट्रेट व मिनी सचिवालय गणेशपुरा में बनाने की तैयारी है। अनूपगढ़ में अस्थाई तौर पर जिला कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड परिसर में बनना प्रस्तावित है।

टीएडी के दफ्तर-छात्रावास आए काम:

सलूम्बर में जनजाति क्षेत्र विकास से संबंधित कमेटी व छात्रावासों के अनुपयोगी पड़े भवनों को जिला कार्यालयों के लिए चिह्नित कर लिया गया है। उधर, बालोतरा में पहले से ही कई बड़े कार्यालय हैं, जिनका उपयोग किया जाएगा।

हर तीसरे दिन बदलता है दफ्तर:

डीडवाना कुचामन में ओएसडी मुख्यालय को लेकर विवाद सीताराम जाट तीन दिन कुचामन और तीन दिन डीडवाना बैठ रहे हैं। होने के कारण अभी अधिकारी कुछ बोलने से बच रहे हैं।

विशेषाधिकारियों को मिल रहे ज्ञापन:

नए जिलों के सीमांकन का काम राज्य सरकार के स्तर पर होगा, लेकिन दूदू सहित कई जगह जिले में शामिल होने के लिए विशेषाधिकारियों को ज्ञापन मिल रहे हैं। इन ज्ञापनों को राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। विशेषाधिकारियों का कहना है कि सीमांकन का अधिकांश कार्य रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर रहेगा, जो राज्य सरकार को पहले ही मिल चुकी है।

सरकार को भेज दी रिपोर्ट:

विशेषाधिकारियों ने बताया कि जिला कार्यालयों के लिए अस्थाई भवन तय कर रिपोर्ट भेजने का कार्य शुरू हो गया है। कई जगह की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी भी जा चुकी है। कुछ विभागों ने भी जिला कार्यालयों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो स्थाई भवनों के लिए भूमि आदि की तलाश में लगे हैं। नए जिलों की गठन प्रक्रिया के लिए तहसील, गांवों की सीमाओं का निर्धारण करके भी रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजी गई है।

तलाशे जा रहे भवन:

कोटपूतली बहरोड़ में पहले चरण में खोले जाने वाले कार्यालयों के भवन के लिए उपयोग में नहीं आ रहे भवन, स्कूल, अस्पताल, धर्मशाला, छात्रावास व सामुदायिक भवनों का निरीक्षण किया गया। पनियाला में पुलिस लाइन के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है।

200 बीघा जमीन की गई चिह्नित:

केकड़ी में अजमेर रोड पर जिला कार्यालयों के लिए लगभग 200 बीघा जमीन चिह्नित की गई है। दूदू जिला कार्यालय के लिए भू-आवंटन का प्रस्ताव जयपुर कलक्टर व राज्य सरकार को भेजा गया है। उधर, खैरथल में बड़े कार्यालय नहीं होने से जिला कार्यालयों के लिए भवन तलाशने में परेशानी आ रही है।.