ग्रामीण क्षेत्रवासियों को नियमित और पर्याप्त विद्युत दी जावे :

ग्रामीण क्षेत्रवासियों को नियमित और पर्याप्त विद्युत दी जावे : रावत सोमवार को पुष्कर विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव राज्य मंत्री राजस्थान सरकार सुरेश सिंह रावत ने सरपंच ग्राम खोरी, दीपक सिंह, केसर सिंह रावत, गुमान सिंह, सरदार काका, शंकर सिंह, पप्पू सिंह, पदम सिंह सहित ग्रामीणों के शिष्ट मंडल के साथ पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गांव में बिजली की अघोषित कटौती और फर्जी बिल की समस्या के संबंध में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर ग्रामीणों को नियमानुसार पूर्ण नियमित एवं निर्धारित समय अवधि अनुसार अबाध बिजली आपूर्ति किए जाने के लिए चेताया। विधायक रावत ने प्रबंध निदेशक को बताया कि, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की गंभीर समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार आई तब से कास्तकारो को 6 घंटे नियमित बिजली आपूर्ति की बात कर रही है, लेकिन हालात यह है कि कास्तकारो को 6 घंटे बिजली आज तक नहीं मिली है।काश्तकारों को दी जाने वाली बिजली का समय भी निश्चित नहीं होने से काश्तकार परेशान हो रहे हैं और जो बिजली कास्तकारो को दी जा रही है उसमें भी 12-12 बार ट्रिपिंग की जाती है। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र वासियों को सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली देने का भ्रम फैलाया जा रहा है। जबकि गांव में 8 घंटे भी बिजली नहीं दी जा रही और 24 घंटे में 42 बार बिजली की ट्रिपिंग की जाती है, जिसका निर्धारित समय भी नहीं है। जब कास्तकार और ग्रामीण जन खेतों से और अपने दैनिक दिनचर्या से घर लौटते हैं दिन के और शाम के भोजन के वक्त तब भी उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। ग्रामीणों को बिजली विभाग और सरकार सुकून से दो वक्त का निवाला भी नहीं लेने दे रहा है। साथ ही सरकार 100 से 200 यूनिट बिजली माफी का जुमला फैला रही है लेकिन स्थिति यह है कि बिजली विभाग द्वारा काश्तकारों को फर्जी बिल जिनमें अनियमित शुल्क राशि अंकित करके भारी भारी बिल क्षेत्रवासियों को दिए जा रहे हैं जो आम जनता के साथ कुठाराघात है। अतः पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के काश्तकारों और क्षेत्रवासियों को निर्धारित समयावधि अनुसार पूर्ण बिजली बिना ट्रिपिंग के दी जावे और नियमित दी जावे, और कांग्रेस सरकार द्वारा जो 100 से 200 यूनिट बिजली घोषणा की जा रही है उसे अमल में लाते हुए काश्तकारों को बिजली बिलों में छूट और अनुदान दी जावे। ताकि ग्रामीणों को बिजली की समस्या से राहत मिल सके। अगर आगामी 4 दिनों में ऐसा नहीं किया गया तो जिला कलेक्ट्रेट पर काश्तकारों और ग्रामीणों के हित में आवाज उठाई जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जय जय पुष्कर राज!!