केंद्र सरकार करे, राजस्थान सरकार की तर्ज पर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण

केंद्र सरकार करे, राजस्थान सरकार की तर्ज पर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण

प्रेस वार्ता में ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार व भाजपा नेताओं को दिया अल्टीमेटम

अजमेर।। होटल विवान में सोमवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत आने वाले ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, सिंधी, पठान शेख आदि समाज के प्रमुख सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर एक स्वर में केंद्र सरकार से राजस्थान की तर्ज पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल शर्तों का सरलीकरण करने की मांग उठाई।
प्रेस वार्ता के दौरान संघर्ष समिति संयोजक राजीव शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 20 जनवरी 2019 को अनारक्षित वर्गों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमे भूमि भवन, से सम्बंधित जटिल शर्तो को रखा गया, जिससे इस आरक्षण का लाभ अनारक्षित वर्गों को नहीं मिल सका और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इन जटिल शर्तों के कारण ईडब्लूएस आरक्षण प्रमाण पत्र जारी कर सके, इन सम्पूर्ण जटिलताओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लोककल्याणकारी कदम उठाते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ी अव्यवहारिक शर्तों का सरलीकरण करते हुए दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण से भूमि व भवन से सम्बंधित सभी शर्तों का सरलीकरण कर आर्थिक पिछड़ा वर्ग को राहत प्रदान की । जिससे ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत आने वाली जातियों के प्रशासनिक स्तर पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने तगे, जिसके उपरांत आने वाली सभी सरकारी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत आने वाली जातियों के युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरलीकरण करवाने मे अपना भागीरथी प्रयास करने वाले आरटीडीसी चेयरमैन थर्मेन्द्र राठौड़ का आभार व्यक्त करते हैं।

संघर्ष समिति सदस्य व राजपूत छात्रावास के अध्यक्ष सुमेर सिंह व महेंद्र सिंह कडेल अध्यक्ष जयमल कोट पुष्कर ने कहा कि इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा अन्य आरक्षित वर्ग की तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी सरकारी नौकरियों में पाच वर्ष की आयु सीमा छूट व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने के लोककल्याणकारी कदम उठाए हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना, डीबीटी वाउचर योजना तथा इंजीनियरिंग सेवा में EWS पुरुष को आयु सीमा में पांच वर्ष व महिला को दस वर्ष की छूट प्रदान कर रखी है।

संघर्ष समिति सदस्यों ने एक स्वर में केन्द्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग भारतीय जनता का वोट बैंक रहा है, फिर भी भारतीय “जनता पार्टी दवारा उनकी उचित मात्रा पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे ईडब्ल्यूएस वर्ग में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायको, सांसद सदस्यों व जन प्रतिनिधियों से आग्रह है कि समय रहते हमारी मांग को पूरा करवाते हुए राजस्थान सरकार की तर्ज पर केन्द्र सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जटिल
समाज को अनुग्रहित करावे, जिससे केन्द्र सरकार की नौकरियो व योजनाओं को प्रतिनिधित्व मिले, अन्यथा ईडब्ल्यूएस वर्ग में सम्मिलित सम्पूर्ण समाज एकजुट होकर पुरे राजस्थान भर में आन्दोलन कर आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावो में भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करेंगे। प्रेस वार्ता में अग्रवाल समाज से डॉ विष्णु चौधरी अध्यक्ष श्री अग्रोहा बंधू पश्चिम सेवा संस्थान अजमेर, अशोक पंसारी (प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मलेन, गिरधारी लाल मंगल जिलाअध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मलेन, डॉ सुरेश गर्ग समाज सेवी अग्रवाल समाज, मोहन लाल पारीक पूर्व अध्यक्ष पारीक समिति अजमेर, राधेश्याम पारीक अध्यक्ष पारीक सेवा समिति अजमेर, विवेक पराशर लोक अभियोजक अजमेर, सुरेन्द्र सिंह जी थेंबडी (अध्यक्ष राजवंश संस्थान लोहागल अजमेर), सिन्धी समाज प्रतिनिधि में डॉ लाल थदानी, मोहन चलानी, राजेश आनंद, कायस्थ समाज प्रतिनिधि श्रीमती कल्पना भटनागर, पठान शेख समाज से नासिर खान और नजर खान सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे।