बीकानेर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री डा.बी॰डी॰ कल्ला को प्रदेशाध्यक्ष शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन
बीकानेर/अजमेर 14 अप्रैल ।
शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ राजस्थान-बीकानेर के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बीकानेर प्रवास पर आए शिक्षा मंत्री डॉ० बुलाकी दास कल्ला से मुलाकात की और पदों की माँग का ज्ञापन देकर विभागीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की ।
अजमेर संभागाध्यक्ष मनोज वर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर ने बताया कि पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पी॰ई॰ई॰ओ॰) एवं शहरी प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (यू॰सी॰ई॰ई॰ओ॰) कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद कार्य की अधिकता को देखते हुए बहुत ही कम है । इन कार्यालयों को प्रशासनिक स्तर पर मज़बूत करने और सफल संचालन के लिए यहाँ मंत्रालयिक संवर्ग के पाँच से आठ अतिरिक्त पदों का नवसृजन करने की अतिशीघ्र ज़रूरत है ।
मंत्रालयिक कर्मचारी हित में आचार्य की मांग है कि प्रत्येक पी॰ई॰ई॰ओ॰ और यूसीईईओ कार्यालयों में वर्तमान पदों को यथावत रखते हुए नये पद सृजित कर आवंटित किये जावे गोरतलब है कि पिछले लम्बे समय से मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायकों के पद कम हुए है और संवर्ग पर कार्य का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है इससे शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है।
पिछले लम्बे समय से कई बार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने समय समय पर पद बढ़ाने की मांग किये जाने पर भी शासन एवं प्रशासन और वित्त विभाग गम्भीरता नहीं दिखा कर पद सृजन के मामले में बहुत अनदेखी कर रहा है।
संघ की माँग है कि प्रत्येक पीईईओ एवं यूसीईईओ कार्यालयेां में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) का एक पद सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दो पद वरिष्ठ सहायक के तीन पद कनिष्ठ सहायक पांच पद सहित सहायक कर्मचारी के दो पद आवंटन कर एवं प्रावधान करना बहुत आवश्यक है । मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों के सम्बन्ध में पुरज़ोर मांग करते हुए ज्ञापन में लिखा है कि छात्रहित, विद्यालय हित, कार्यालय हित एवं विभाग हित में उपरोक्तानुसार नवीन पदों का सृजन की कार्यवाही आगामी पंद्रह दिवस के अन्दर पूर्ण करते हुए संघ को अवगत करावें, अन्यथा शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ को आन्दोलनात्मक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा ,जिसकी समस्त जिम्मेदारी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार की होगी।
इसके अतिरिक्त शेष संभागो में संस्कृत शिक्षा के संभागीय कार्यालय खोले जाने की कार्यवाही का एक ज्ञापन भी सौंपा ।
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