वकीलों के लिए संभाग मुख्यालय पर गेस्ट हाउस की मांग

अजमेर, यह की 2013 में जोधपुर, जयपुर और अजमेर में सामुदायिक भवन एवं गेस्ट हाउस की घोषणा तत्कालिक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने की थी ,जिसकी तर्ज पर जयपुर एवं जोधपुर में वकीलों के लिए गेस्ट हाउस जमीन आवंटित भी हो चुकी है और गेस्ट हाउस भी बन चुका है। अभी कुछ दिनों पहले यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अजमेर आगमन पर यह मुद्दा खेल मंत्री श्री अशोक चांदना के समक्ष रखा गया तथा उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया। क्यों  अजमेर में गेस्ट हाउस वकील के लिए होना अत्यंत आवश्यक है, हकीकत यह है की जयपुर, जोधपुर ,बीकानेर व प्रदेश के अन्य किसी भी शहर से वकील रेवेन्यू बोर्ड (जोकि प्रदेश का रेवेन्यू मामलात में एकमात्र है कथा उच्च न्यायालय के समकक्ष है ) मे आते हैं तो उन्हें रहने- ठहरने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । इसी के संदर्भ में 2013 में यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गेस्ट हाउस (सामुदायिक भवन)  पास किया था। जिस पर आज दिनांक तक जमीन का आवंटन नहीं किया गया है ।यह मांग का ज्ञापन अजमेर जिला कॉन्ग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अनुज टंडन एडवोकेट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को दिया गया जिसमें विधि प्रकोष्ठ के श्री संदीप मिश्रा, संदीप नाथ, विजय मिश्रा ,तुलबीर चौहान ,संजय सेन ,कपिल शर्मा ,आकाश विश्वकर्मा ,कैलाश शर्मा आदि वकील गण उपस्थित थे तथा अजमेर बार एसोसिएशन के वकीलों का हस्ताक्षर सुधा ज्ञापन अपनी मांगों के साथ जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया