राजस्थान के प्रत्येक थाने पर 01 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन कानून संहिताओं के संबंध में डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार प्रातः 10 बजे से 11 बजे वीडिओ कान्फ्रेंस व उपरांत एक संवाद कार्यक्रम रखा है – पंकज चौधरी IPS

*राजस्थान के प्रत्येक थाने पर 01 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे नवीन कानून संहिताओं के संबंध में डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार प्रातः 10 बजे से 11 बजे वीडिओ कान्फ्रेंस व उपरांत एक संवाद कार्यक्रम रखा है – पंकज चौधरी *IPS*

राजस्थान के सभी थानों में दिनांक 01/07/2024 प्रातः 10 बजे से 11 बजे प्रत्येक थाने पर एक संवाद कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।इसमें पुलिसमित्र ,सीएलजी ,ग्रामरक्षक ,एसपीसी समेत इलाक़े के गणमान्य व्यक्ति व समाज सेवियों को शामिल करने के निर्देश जारी किए गये हैं।आगामी 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नये भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में लगातार जानकारी प्रदान की जा रही है।

~ राज्य स्तरीय एक घंटे के संवाद कार्यक्रम के बारे में पंकज चौधरी ने बताया की केन्द्र सरकार के अनुमोदन के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव गृह ने आदेश जारी किए हैं जिसकी पालना में राज्य के सभी थानों पर एक घंटे का कार्यक्रम रखा गया है जिसे प्रत्येक जिले के एसपी सुपरवाइज़ करेंगे।भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया है। उक्त सभी कानूनों के उपबंध 01 जुलाई 2024 को या उसके बाद घटित होने वाले अपराधों पर ही लागू होंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, नागरिक केन्द्रित, अभियुक्त केन्द्रित, पीड़ित केन्द्रित कानून एवं कल्याणकारी अवधारणा, अभियोजन को मजबूती प्रदान करना, न्याय को नागरिक अनुकूल बनाना, उचित नियंत्रण और संतुलन के साथ पुलिस का सामंजस्यपूर्ण बनाना, प्रक्रियाओं की सरलता एवं संक्षिप्त ट्रायल को सरल बनाना, अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक (फोरेंसिक), डिजीटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान के साथ समयबद्ध प्रक्रिया का पालन किया जाना है। नए कानूनों में पुराने प्रचलित संहिताओं की धारा संख्या में परिवर्तन के साथ कई स्थानों में परिभाषाओं और प्रक्रियाओं में समयानुकूल परिवर्तन किए गए हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(2) को छोड़कर उपरोक्त तीनों संहिता/अधिनियम के सभी उपबंध संपूर्ण भारत में 01 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इसका उद्देश्य आमजनता को त्वरित रूप से न्याय दिलाकर राहत प्रदान करना है, इसलिए नवीन कानून के बारे में हर आम और खास लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अपराधियों के लिए नए कानून में गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए कड़े प्रावधान है। नए कानून में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकता है ।