मजबूत सड़क तन्त्र से प्रशस्त होगा मिशन 2023 का मार्ग – मुख्यमंत्री अजमेर को मिली 31 करोड़ की सौगातप्रदेश के 50 राज्य राजमार्गो को एनएच में क्रमोन्नत करने की केन्द्र से मांग

मजबूत सड़क तन्त्र से प्रशस्त होगा मिशन 2023 का मार्ग – मुख्यमंत्री
4817 करोड़ रूपए की लागत से 153 सड़क कार्यो का लोकापर्ण एवं शिलान्यास
अजमेर को मिली 31 करोड़ की सौगात
प्रदेश के 50 राज्य राजमार्गो को एनएच में क्रमोन्नत करने की केन्द्र से मांग
अजमेर/जयपुर, 17 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है। एक मजबूत सड़क तन्त्र से ही मिशन 2030 का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि पिछले साढे चार वर्षो में प्रदेश में सड़क विकास के उत्कृष्ट कार्य हुए है। जिसके फलस्वरूप हमारी सड़कों की प्रशसां देशभर में हो रही है। आज प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों के गांव ढाणियां एक सुरक्षित सुगम तथा सुन्दर सड़क तन्त्र से जुड़ रहे है। इससे रोजगार और आमदनी में वृद्वि हुई है। श्री गहलोत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास से 4817 करोड़ रूपए की लागत के 153 सड़क विकास कार्यो का लोकापर्ण तथा शिलान्यास किया।
उन्होंने कार्यक्रम में विडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुडे़ अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना रहित सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है। इससे निवेशकों के लिए एक सकारात्मक माहौल बना है तथा प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने बजट घोषणाओं को तेज गति से धरातर पर उतारने के लिए सार्वजनिक निर्माण और अन्य विभागों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जयपुर में बन रहे सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर रोड़ एण्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से निर्माण कार्याों की गुणवत्ता में और अधिक मजबूती आएगी।
50 राजमार्गो को एनएच में क्रमोन्नत करने की केद्र से मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उच्च गुणवत्तापर्ण सड़कों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के 50 राज्य राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्गो में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर कई बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया। राज्य में निवेश की प्रबल सम्भावना रखने वाले कई क्षेत्र है। इनके राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। तथा रोजगार की सम्भानाएं बढे़गी। इससे जनता को लाभ मिलेगा।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य राजमार्गों पर टोल संग्रहण के लिए फास्टटेग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे आवागमन में सुगमता आई है। तथा आमजन को समय की बचत हो रही है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जा रहा है।
66 हजार किलोमीटर में सड़को का विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का विकास कराने का लक्ष्य रखा है। इसमेें अभी तक 66 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का विकास हो चुका है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें बनवा रहे है। आगे भी नवीन सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में ही गुणवत्तापर्ण सड़क निर्माण होने से आमजन को राहत मिली है।
20230 तक राजस्थान होगा अग्रणी राज्यों मेें शुमार
श्री गहलोत ने कहा कि वर्ष 2030 से पहले राज्य के 100 की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का विजन लेकर चल रही है। इसमें सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए मुहिम चलाकर अर्थशास्ति्रयों, लेखकों, पत्रकारों, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, बुद्धिजीवियों, खिलाड़ियों सहित एक करोड़ देशवासियों से सुझाव लिए जाएंगे। राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्युमेंट जारी करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रूपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रूपए है। इसे वर्ष 2030 तक करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रूपए तक ले जाने का हमारा लक्ष्य है।
ईआरसीपी से जुड़ेंगे 53 अतिरिक्त बांध
मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) की डीपीआर में वंचित रहे बांधो को भी जोड़ा जाएगा। इससे दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर के 53 बांधो को ईआरसीपी से जोड़कर भरा जाएगा। इससे ईआरसीपी योजना की लागत 1665 करोड़ रूपए बढे़गी और 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। जयपुर के रामगढ़ बांध को भी ईआरसीपी के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
विकास को मिली नई गत
सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री भजनलाल जाटव ने बताया कि 4817 करोड़ रूपए की लागत से 153 सड़क विकास कार्यों के लोकार्पण तथा शिलान्यास से प्रदेश में विकास को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट 2023-24 में 16 हजार 123 करोड़ रूपए की लागत से 23 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी तक 33 हजार 440 करोड़ रूपए से 66 हजार किलोमीटर में सड़काें का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सड़क विकास के उत्कृष्ट कार्य हो रहे है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि इतने कम समय में बजट घोषणाओं की क्रियान्विति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता तथा विभिन्न विभागों के प्रभावी समन्वय से ही संभव हो पाई है।
कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव पीडब्युडी श्री वैभव गालरिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव श्री संजीव माथुर तथा वीसी के माध्यम से सभी जिलों से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधिगण, जिला कलक्टर एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी व आमजन जुडे।
अजमेर को मिली 31 करोड़ की सौगात
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता श्री अशोक तंवर ने बताया कि अजमेर जिले में किशनगढ़ से खुडियावास वाया अरड़का सड़क के चौडाईकरण एपं सुदृढ़ीकरण कार्य 21 किलोमीटर दूरी के लिए 23.50 करोड़ से होगा। इसी प्रकार तारागढ़ एप्रोच सड़क का चौड़ाईकरण अथवा नवीनीकरण एवं रिटेनिंगवॉल निर्माण कार्य 6 किलोमीटर के लिए 8 करोड़ की लागत से करवाया जाएगा। इस वीसी से आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में किशनगढ़ से विधायक श्री सुरेश टांक, अजमेर से पूर्व मंत्री श्रीमती नसीम अख्तर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ललित गोयल, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री परसाराम, आरएसएलडीसी के महा प्रबन्धक श्री राजेश मोदी सहित अधिकारी उपस्थित रहे।